किसान योजना 2023

किसान योजना 2023

किसान योजना का इतिहास –

MSP Policy-

मनरेगा –

भूमि सुधार योजना –

चकबंदी योजना-

किसानों के लिए ऋण योजना –

राष्ट्रीय कृषि विकास किसान योजना –

किसान क्रेडिट कार्ड योजना –

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2023 –
दोस्तो यह योजना इसी साल किसान भाइयों के लिए केंद्र सरकार लायी है। यह योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास खुद की अधिक जमीन नही है बस जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है , किसान भाई जमीन के उस छोटे से टुकड़े पर ही मत्स्य पालन करके मत्स्य उत्पादन करके अपनी आजीविका चला सकते है, हमारी वित्त मंत्री ने इस बजट में इस योजना के बारे में बताया था और इस योजना को पूरा करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की राशि खत्म की जाएगी, इस योजना के शुरू होने से 55 लाख से ज्यादा लोगो को रोजगार मिलेगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक सरकारी पोर्टल बनाने बाली है जिसपर जाकर किसान भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
राष्ट्रीय पशु बीमारी नियंत्रण योजना
दोस्तो इसी बजट में हमारी वित्तमंत्री ने इस योजना के बारे में भी बताया था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पशु है लेकिन गाँवो में सही जानकारी के अभाव में किसान अपने पशुओं का सही इलाज नही करा पाते है जिससे उनके पशु अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते है, इस योजना का लाभ पूरे देश के उन सभी किसानों को मिलेगा जो पशु पालन करते है , अगर उनका पशु किसी भी अनजान बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो सरकार उस पशु के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी इसके लिए केंद्र सरकार इस योजना पर 13,343 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करेगी, इस योजना के तहत गाय और भैंसों का टीकाकरण होगा जिससे उन्हें मुंहपका जैसे और खुर पकने जैसे रोगों से मुक्ति मिलेगी।
मधुमक्खी पालन योजना 2021
दोस्तो इन बजट में सरकार ने उन किसानों का भी ध्यान रखा है जिनका रोजगार मधुमक्खी पालन से चलता है, इस योजना को पूरा करने के लिए सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे लगभग 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालको को लाभ मिलेगा।जिससे देश में शहद के उत्पादन में वृद्धि होगी।
दोस्तो यह सभी योजनाये अभी देश में लागू नहीं हुई है 2022 तक यह योजनाये पूरे देश में लागू हो जाएगी। ये सभी योजनाये आगामी योजनाये है जिनका लाभ सभी किसानो को मिलेगा।
अभी कुछ और आगामी योजनाये रह गयी है उनके बारे में भी हम आपको बतायेगें तो बने रहिये हमारे साथ –
आवश्यक वस्तु अधिनयम व्यवस्था में होगा सम्पूर्ण बदलाव –
दोस्तो 1955 में आये एक कानून में बदलाव किए जाएंगे जिसके अनुसार हमारे देश के किसान अपनी फसलो को फसल के दाम गिरने पर कम दाम में बेच देते थे जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था, इस नियम के बदल जाने के बाद किसानों को उनकी फसलो का उचित दाम दिया जाएगा और उन्हें नुकसान नही उठाना पडेगा । यह नियम सूखा और बाढ़ आने जैसी स्थिति में लागू नही होगा।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग योजना-
दोस्तो इस योजना के बारे में तो हर कोई जानता होगा , अगर नही जानते है तो हम बताते है, यह वो ही योजना है जिसके आने के बाद देश भर के किसानों ने आंदोलन किया था। इस योजना के अंतर्गत देश का किसान चाहे वो किसी भी राज्य का हो अपनी फसल को भारत के किसी भी राज्य में बेच सकता है और किसानों को फसल ले जाने में और दूसरे राज्य में फसल बेचने में छूट भी दी जाएगी, जिससे किसानों को उनकी मेहनत से की गई फसल की अच्छी और सही कीमत मिलेगी और वो भी अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकेंगे।
दोस्तो आप सभी यह सोच रहे होंगे कि सरकार इतनी सारी योजना ला तो रही है लेकिन इन योजनाओ का निष्कर्ष क्या होगा , तो आप सभी सही सोच रहे है आपके इस सवाल का भी जबाब हम देते है।
दोस्तो इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों का उत्पीड़न रोकना है चाहे वो शारीरिक उत्पीड़न हो या मानसिक उत्पीड़न हो या आर्थिक उत्पीड़न हो, इन सभी से किसानो को मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार पूरे देश में एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही है जिससे सारे देश के किसान खुश होकर अपना जीवन जी सके , उनका जीवन और उनकी जीवन शैली बदल सके, वो भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करा सके , फसलो को खरीदने बाले व्यापारी उन्हें मजबूर करके उनकी फसल कम दाम पर खरीद कर उनका आर्थिक शोषण न कर सके, केंद्र सरकार इसी लक्ष्य को लेके यह सभी नियम और योजनाये बना रही है, क्योंकि खुश रहेगा देश का किसान तो खुश रहेगा हिंदुस्तान क्योंकि किसान ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है अगर वो मजबूत है तो देश मजबूत है।